नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती 

नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको महत्वपूर्ण चरणमा छन्। ९ जुन २०२४ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि मोदी नेतृत्वको सरकारले विकास, प्रविधि, पूर्वाधार, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय सुरक्षा, रोजगारी, युवा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ।

सन् २०२६ मा आइपुग्दा मोदी नेतृत्वको भारत एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा देखिन्छ। एकातिर सरकारले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि र विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ युवा रोजगारी, सामाजिक असन्तुष्टि, राजनीतिक आलोचना र शासन प्रणालीप्रतिको प्रश्नले सरकारमाथि दबाब पनि बढाइरहेको छ।

भारतको ८०औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा अगस्ट १५, २०२६ मा नयाँ दिल्लीस्थित लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यलाई पुनः जोड दिएका थिए। उनले आत्मनिर्भर भारत, युवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, रक्षा उत्पादन र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयलाई सम्बोधनको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि सारे। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

नरेन्द्र मोदी को हुन्?

नरेन्द्र दामोदरदास मोदी भारतीय राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुन्। उनी भारतीय जनता पार्टी अर्थात् भाजपा नेतृत्वको राजनीतिबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि मोदीले लामो समय गुजरातको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातका मुख्यमन्त्री रहे। त्यसपछि सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनपछि उनी भारतको प्रधानमन्त्री बने।

सन् २०१४ पछि भारतीय राजनीतिमा मोदीको प्रभाव निरन्तर बढ्दै गयो। सन् २०१९ को निर्वाचनमा पनि भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले केन्द्रमा सरकार बनायो र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने।

सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनपछि उनले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक विवरणअनुसार ९ जुन २०२४ मा उनले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन्।

तेस्रो कार्यकाल किन महत्वपूर्ण छ?

भारतको राजनीतिक इतिहासमा लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नु ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिन्छ। मोदीको तेस्रो कार्यकालले उनको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको छ।

तर तेस्रो कार्यकाल अघिल्ला दुई कार्यकालभन्दा फरक राजनीतिक वातावरणमा सुरु भयो। अब सरकारका लागि केवल विकासका योजना घोषणा गर्नु पर्याप्त छैन। ती योजनाले रोजगारी, आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र दैनिक जीवनमा कति प्रभाव पार्‍यो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

यस कारण मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई उपलब्धि र अपेक्षा दुवैको दृष्टिले मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

२०२६ को स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीको सन्देश

अगस्ट १५, २०२६ मा प्रधानमन्त्री मोदीले लालकिल्लाबाट भारतलाई सम्बोधन गरे। उनले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यलाई विशेष महत्व दिए। प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वेबसाइटले पनि उक्त सम्बोधनमा विकसित भारतको लक्ष्य, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय क्षमताको निर्माणमा जोड दिइएको जनाएको छ।

मोदीको सम्बोधनमा युवा पुस्ता पनि महत्वपूर्ण विषय बन्यो। भारतको ठूलो युवा जनसंख्या देशको शक्ति बन्न सक्ने तर त्यसका लागि शिक्षा, सीप, रोजगारी र अवसर आवश्यक हुने विषय अहिले भारतीय राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण छ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरिरहेका आर्थिक रूपमा कमजोर तथा मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क अनलाइन कोचिङ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारी प्रसारण माध्यमले जनाएको छ।

युवामाथि मोदी सरकारको नयाँ ध्यान

भारत विश्वकै ठूलो युवा जनसंख्या भएका मुलुकमध्ये एक हो। त्यसैले युवालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नु कुनै पनि भारतीय सरकारका लागि आवश्यक विषय हो। तर यही क्षेत्रमा सरकारमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

रोजगारी सिर्जना, प्रतियोगितात्मक परीक्षा, सरकारी भर्ती, निजी क्षेत्रमा अवसर र सीप विकास युवाका प्रमुख सरोकार हुन्। हालैका वर्षमा युवाको रोजगारीसम्बन्धी चिन्ताले भारतीय राजनीतिमा ठूलो स्थान पाएको छ।

अगस्ट २०२६ मा प्रकाशित आर्थिक विश्लेषणहरूले भारतको आर्थिक वृद्धि बलियो भए पनि पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती कायम रहेको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी शिक्षित युवामा रोजगारीको समस्या गम्भीर विषय बनेको देखिन्छ।

यसले मोदी सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नतर्फ धकेल्छ—भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो संख्यामा युवाका लागि स्थायी र सम्मानजनक रोजगारीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने?

अर्थतन्त्रमा भारतको अवस्था (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

भारत अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एक हो। पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्र, उत्पादन, सेवा क्षेत्र र प्रविधिमा भारतले आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले अगस्ट २०२६ मा भारतको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘BBB-’ मा स्थिर दृष्टिकोणसहित कायम राखेको थियो। फिचले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई बलियो पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि उच्च सरकारी ऋण, प्रतिव्यक्ति आयको तुलनात्मक कमजोरी र युवाको रोजगारीजस्ता संरचनात्मक चुनौती औँल्याएको छ।

यसबाट भारतको अर्थतन्त्रबारे दुईवटा पक्ष देखिन्छन्। पहिलो, भारतको आर्थिक सम्भावना बलियो छ। दोस्रो, आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका विभिन्न तहसम्म समान रूपमा पुर्‍याउनु अझै ठूलो चुनौती हो।

‘विकसित भारत २०४७’ को लक्ष्य

मोदी सरकारले भारतको स्वतन्त्रताको १०० वर्ष पूरा हुने सन् २०४७ लाई लक्ष्य वर्ष बनाएर विकसित भारतको अवधारणा अघि सारेको छ। यस योजनाको मूल उद्देश्य भारतलाई आर्थिक, प्राविधिक, औद्योगिक, सामाजिक र रणनीतिक रूपमा अझ बलियो राष्ट्र बनाउनु हो।

यसका लागि पूर्वाधार, उत्पादन, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रक्षा उत्पादनलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ। तर लक्ष्य घोषणा गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु फरक कुरा हो। भारतको ठूलो जनसंख्या, क्षेत्रीय असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा रहेको अन्तर तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्नु विकसित भारतको योजनाका लागि निर्णायक हुनेछ।

आत्मनिर्भर भारतको अवधारणा

मोदी सरकारको राजनीतिक तथा आर्थिक भाष्यमा ‘आत्मनिर्भर भारत’ महत्वपूर्ण अवधारणा बनेको छ। यसको उद्देश्य भारतले आवश्यक वस्तु, प्रविधि र औद्योगिक क्षमताका क्षेत्रमा विदेशमाथिको निर्भरता कम गर्दै आफ्नै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नु हो।

विशेषगरी रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रोनिक्स, औषधि, ऊर्जा, प्रविधि र उत्पादन क्षेत्रमा भारतले घरेलु क्षमताको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा पनि मोदीले आत्मनिर्भर भारतको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

यदि यस्तो नीति सफल भयो भने भारतको उत्पादन क्षमता बढ्न सक्छ, आयातमा निर्भरता घट्न सक्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छन्। तर उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। भारतीय उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र लागतका हिसाबले आकर्षक बन्नुपर्ने चुनौती पनि छ।

डिजिटल भारत र प्रविधिको विस्तार

मोदी सरकारको अर्को प्रमुख पहिचान डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएको छ। भारतले डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल सरकारी सेवा, पहिचान प्रणाली, अनलाइन प्रशासन र प्रविधि आधारित सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको छ।

यसले आम नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पनि परिवर्तन गरिरहेको छ। बैंकिङदेखि सरकारी सेवासम्म डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दा समय र प्रशासनिक खर्च घटाउने सम्भावना हुन्छ।

तर डिजिटल पहुँच सबै नागरिकमा समान छैन। ग्रामीण क्षेत्र, गरिब परिवार, वृद्ध नागरिक तथा डिजिटल ज्ञान कम भएका मानिसलाई प्रविधिमा आधारित सेवामा सहज पहुँच दिलाउनु अझै महत्वपूर्ण चुनौती हो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र भारत

सन् २०२६ मा विश्वभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् AI प्रमुख आर्थिक तथा राजनीतिक विषय बनेको छ। भारत पनि AI को विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ। मोदीले युवा पुस्तालाई AI लगायत नयाँ प्रविधिसँग जोड्ने विषयलाई पनि महत्व दिएका छन्। स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा युवाका लागि प्रविधि र सीपसँग सम्बन्धित अवसरको विषय उठाइएको थियो।

AI भारतका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्छ। यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्त, यातायात र सरकारी सेवामा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।

तर AI ले रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै नयाँ सीप सिकाउने व्यवस्था भारतका लागि आवश्यक हुनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा मोदीको दृष्टिकोण – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

मोदी सरकारको राजनीतिक पहिचानमा राष्ट्रिय सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हो। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, आन्तरिक सुरक्षा र रक्षा उत्पादनलाई सरकारले विशेष महत्व दिँदै आएको छ। मोदीको तेस्रो कार्यकालमा पनि भारतले आफ्नो रक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउने तथा घरेलु रक्षा उत्पादन बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिले भारतको राजनीतिक बहसमा समर्थन पनि पाएको छ भने आलोचना पनि खेप्दै आएको छ। सरकार समर्थकहरूले कडा सुरक्षा नीतिलाई देशको स्थिरताका लागि आवश्यक मान्छन्। विपक्षी तथा आलोचकहरूले भने सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

नक्सलवादमाथि मोदीको कडा धारणा

२०२६ को स्वतन्त्रता दिवस सम्बोधनमा मोदीले भारतमा सशस्त्र माओवादी नक्सलवादी गतिविधि ठूलो मात्रामा कमजोर भएको दाबी गरे। उनले सशस्त्र विद्रोह घट्दै गएको भए पनि त्यससँग सम्बन्धित वैचारिक प्रभावप्रति चेतावनी दिएका थिए।

सरकारले नक्सलवादविरुद्ध सुरक्षा कारबाहीसँगै विकासलाई पनि जोड दिँदै आएको छ। तर मोदीको यस्तो भाषालाई लिएर राजनीतिक विवाद पनि देखिएको छ। विपक्षी पक्षले सरकारको आलोचना गर्ने वा असहमति जनाउने समूहलाई एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने तर्क गरेको छ।

यसैले भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक असहमतिबीचको सीमा आगामी दिनमा पनि राजनीतिक बहसको विषय बन्ने सम्भावना छ। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

मोदी र भारतीय जनता पार्टी

नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक प्रभावलाई भारतीय जनता पार्टीबाट अलग गरेर बुझ्न कठिन हुन्छ। भाजपाले मोदीको नेतृत्वलाई आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिक रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ।

तर सन् २०२६ मा पार्टीभित्र पनि संगठनात्मक परिवर्तन भइरहेको देखिएको छ। अगस्ट १७ मा भाजपाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यो परिवर्तन हालैका युवा आन्दोलन र डिजिटल माध्यमबाट बढेको राजनीतिक दबाबको पृष्ठभूमिमा भएको रिपोर्ट गरिएको छ।

यसले भारतीय राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कति ठूलो भइसकेको छ भन्ने पनि देखाउँछ। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

सामाजिक सञ्जाल र मोदी राजनीति

नरेन्द्र मोदी भारतीय राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने नेतामध्ये एक मानिन्छन्। उनका भाषण, कार्यक्रम, सरकारी योजना र राजनीतिक सन्देश डिजिटल माध्यमबाट लाखौँ मानिससम्म पुग्ने गर्छन्। तर सामाजिक सञ्जाल अवसरसँगै चुनौती पनि हो। समर्थकहरूले आफ्ना विचार छिटो फैलाउन सक्छन्। विपक्षीहरूले पनि सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।

२०२६ मा युवासँग सम्बन्धित आन्दोलन र राजनीतिक असन्तुष्टिमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रिपोर्टहरूले उल्लेख गरेका छन्। यस कारण मोदी सरकारका लागि डिजिटल राजनीति अब केवल प्रचारको माध्यम होइन, जनमत बुझ्ने र राजनीतिक चुनौती सामना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि बनेको छ।

युवाको असन्तुष्टि र सरकारको चुनौती

मोदी सरकारका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये युवा असन्तुष्टि पनि हो। भारतको अर्थतन्त्र बढिरहेको भए पनि युवाले आफ्नो शिक्षा र सीपअनुसार रोजगारी नपाए आर्थिक वृद्धिप्रतिको धारणा कमजोर हुन सक्छ।

विशेषगरी सरकारी परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, प्रतिस्पर्धा र रोजगारीका अवसर युवाका लागि संवेदनशील विषय हुन्। हालैका युवा आन्दोलनले पनि यो विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।

सरकारले निःशुल्क अनलाइन कोचिङ र AI प्रशिक्षणजस्ता उपायमार्फत युवासँग जोडिने प्रयास गरिरहेको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षा र रोजगारीबीचको अन्तर घटाउनु आवश्यक हुनेछ।

सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम – (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

मोदी सरकारको शासनमा सामाजिक कल्याण पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। सरकारले महिला, बालबालिका, गरिब परिवार, किसान, ग्रामीण क्षेत्र र कमजोर आर्थिक समूहलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरणमा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ जस्ता कार्यक्रमलाई महिला सशक्तीकरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सरकारी तथ्यांकसँगै स्वतन्त्र अध्ययन र लाभग्राहीको अनुभवलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

किसान र ग्रामीण भारत

भारतको ठूलो जनसंख्या अझै कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले किसानको आम्दानी, कृषि लागत, बजार मूल्य, सिंचाइ, भण्डारण र ग्रामीण पूर्वाधार मोदी सरकारका लागि महत्वपूर्ण विषय हुन्।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोड्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएको छ। तर किसान आन्दोलन र कृषि नीतिलाई लिएर भारतमा विगतदेखि नै तीव्र राजनीतिक बहस हुँदै आएको छ। कृषि सुधारका विषयमा किसानको हित र बजार सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु केन्द्र सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

पूर्वाधार निर्माणमा जोड

मोदी सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता पूर्वाधार विकास हो। सडक, रेल, विमानस्थल, बन्दरगाह, डिजिटल नेटवर्क र शहरी पूर्वाधारमा भारतले ठूलो लगानी गरिरहेको छ।

पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक गतिविधि बढाउन, यातायात लागत घटाउन र नयाँ उद्योग आकर्षित गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर ठूलो पूर्वाधार परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव, जमिन अधिग्रहण, लागत र पारदर्शिताजस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छन्।

यसकारण विकासको गति र वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।

भारतको विदेश नीति – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

मोदीको नेतृत्वमा भारतले विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। भारतले अमेरिका, युरोप, खाडी मुलुक, जापान, अस्ट्रेलिया, रुस तथा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धलाई आफ्नो रणनीतिक आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ।

भारतको विदेश नीतिमा आर्थिक हित, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, प्रविधि र क्षेत्रीय स्थिरता प्रमुख विषय बनेका छन्। भारत दक्षिण एसियाको ठूलो शक्ति भएकाले उसको विदेश नीतिको प्रभाव नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र पाकिस्तानसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्छ।

नेपालका लागि मोदीको महत्व – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जनस्तरीय सम्बन्ध छ। खुला सीमा, व्यापार, रोजगारी, धार्मिक सम्बन्ध र पारिवारिक सम्बन्धका कारण भारतको राजनीतिक परिवर्तन नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले छिमेकी मुलुकसँग पूर्वाधार, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालका लागि विशेषगरी विद्युत् व्यापार, सीमा पूर्वाधार, सडक तथा रेल सम्पर्क, पर्यटन र व्यापारका विषय महत्वपूर्ण छन्।

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको प्राथमिकता राष्ट्रिय हित, समानता, पारस्परिक सम्मान र दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ।

मोदी सरकारका समर्थकहरूको दृष्टिकोण

मोदीका समर्थकहरू उनका उपलब्धिमा विभिन्न पक्षलाई जोड दिन्छन्। उनीहरू भारतमा पूर्वाधार विकासको गति बढेको, डिजिटल सेवाको विस्तार भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको प्रभाव बढेको र रक्षा तथा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने प्रयास भएको तर्क गर्छन्।

उनीहरू मोदीको नेतृत्वलाई निर्णायक र दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। २०४७ सम्म विकसित भारत बनाउने लक्ष्यलाई पनि समर्थकहरूले राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणका रूपमा हेर्छन्।

मोदी सरकारका आलोचकहरूको दृष्टिकोण – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

अर्कोतर्फ मोदी सरकारका आलोचकहरूले बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, संस्थागत स्वतन्त्रता र राजनीतिक असहमतिका विषय उठाउँदै आएका छन्। २०२६ मा पनि यस्ता प्रश्न भारतीय राजनीतिमा कायम छन्।

नक्सलवादसम्बन्धी मोदीको कडा अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक वा राजनीतिक समूहलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा चित्रण गर्नु उचित नभएको तर्क गरेका छन्। यसले भारतमा विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँगै लोकतान्त्रिक असहमतिको स्थानबारे बहस जारी रहेको देखाउँछ।

नागरिक स्वतन्त्रता र शासन – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन केवल सडक, पुल र आर्थिक वृद्धिबाट मात्र हुँदैन। नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, न्यायिक संस्थाको स्वतन्त्रता, नागरिक समाजको भूमिका र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका आधार हुन्।

मोदी सरकारको शासनकालमा यी विषयमा प्रशंसा र आलोचना दुवै देखिएका छन्। सरकारले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र पारदर्शिताका लागि कडा कानुन आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्छ। आलोचकहरूले भने त्यस्ता कानुनको प्रयोग नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गर्न नहुने बताउँछन्।

गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी बहस

२०२६ मा विदेशी सहयोग प्राप्त गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नियम कडा बनाउने प्रस्ताव पनि चर्चामा आएको छ। सरकारको दृष्टिकोणमा यस्तो व्यवस्था विदेशी प्रभाव र वित्तीय अनियमितता नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन सक्छ। तर आलोचकहरूले यसले नागरिक समाज र स्वतन्त्र संस्थाको काममा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयमा अन्तिम कानुनी प्रक्रिया र संसद्‌मा हुने बहसले भारतको नागरिक समाजसम्बन्धी नीतिको दिशा निर्धारण गर्नेछ। – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

मोदीको नेतृत्व शैली – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व शैली भारतीय राजनीतिमा विशिष्ट मानिन्छ। उनले ठूला राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सरल राजनीतिक सन्देशमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति अपनाएका छन्।

‘विकसित भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, डिजिटल भारत र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता विषयलाई उनले निरन्तर राजनीतिक प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनको सार्वजनिक भाषणमा राष्ट्रिय गौरव, विकास र आत्मविश्वासका विषय प्रायः देखिन्छन्।

यही कारण मोदीका समर्थकहरू उनलाई दृढ नेतृत्व भएको नेता मान्छन्।तर आलोचकहरू भने अत्यधिक नेतृत्वकेन्द्रित राजनीतिक शैलीले संस्थागत सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने प्रश्न उठाउँछन्। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

मोदीको तेस्रो कार्यकालको अगाडिको बाटो

अब मोदी सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घोषणा गरिएका लक्ष्यलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।

सन् २०४७ सम्म विकसित भारत बनाउने लक्ष्य ठूलो छ। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

त्यसका लागि भारतले निम्न क्षेत्रमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्नेछ।

रोजगारी सिर्जना।

शिक्षाको गुणस्तर।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच।

कृषकको आम्दानी।

औद्योगिक उत्पादन।

प्रविधि र AI।

ऊर्जा सुरक्षा।

पूर्वाधार।

निर्यात।

महिला सहभागिता।

सामाजिक सद्भाव।

नागरिक स्वतन्त्रता।

यी क्षेत्रमध्ये कुनै एउटा मात्र सफल भएर विकसित भारत निर्माण सम्भव हुँदैन।

मोदीका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा

मोदीको राजनीतिक लोकप्रियता लामो समयदेखि बलियो रहे पनि हरेक सरकारका लागि समयसँगै नयाँ चुनौती उत्पन्न हुन्छन्।

तेस्रो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, त्यसको लाभ आम नागरिकले कति महसुस गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।

युवाले रोजगारी पाए कि पाएनन्?

किसानको आम्दानी बढ्यो कि बढेन?

मध्यम वर्गको आर्थिक बोझ घट्यो कि बढेन?

गरिब परिवारको जीवनस्तर सुधारियो कि सुधारिएन?

व्यवसायका लागि वातावरण सहज भयो कि भएन?

यी प्रश्नको उत्तरले मोदी सरकारको आगामी राजनीतिक मूल्यांकनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

२०२६ पछि भारतीय राजनीतिमा के हेर्ने?

आगामी समयमा भारतको राजनीतिमा तीनवटा विषय विशेष महत्वका साथ हेरिनेछन्।

पहिलो, युवा र रोजगारी।

दोस्रो, आर्थिक वृद्धिको वास्तविक सामाजिक प्रभाव।

तेस्रो, भाजपा र विपक्षी दलबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा।

यससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पनि बढ्नेछ।

युवाहरू राजनीतिक बहसमा थप सक्रिय हुँदै गएमा परम्परागत राजनीतिक प्रचार शैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)

मोदी र भविष्यको भारत

नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल भारतको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण चरण हो। उनले २०४७ सम्म विकसित भारतको लक्ष्य अघि सारेका छन्। तर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षित र दक्ष जनशक्ति, उच्च गुणस्तरको शिक्षा, ठूलो मात्रामा रोजगारी, उत्पादन क्षमता, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पारदर्शी शासन र सामाजिक एकता आवश्यक हुनेछ।

भारतसँग ठूलो बजार, ठूलो युवा जनसंख्या, प्रविधि क्षमता र विश्व राजनीतिमा बढ्दो प्रभाव जस्ता महत्वपूर्ण शक्ति छन्। तर यही ठूलो आकारले चुनौती पनि बढाउँछ। भारतमा क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक र भाषिक विविधता अत्यन्त ठूलो छ। त्यसैले विकासको लाभ सबै प्रदेश र समुदायसम्म पुर्‍याउनु मोदी सरकारको दीर्घकालीन सफलताको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।

निष्कर्ष – नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती

नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक यात्रा भारतको पछिल्लो दशकको राजनीतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। गुजरातको मुख्यमन्त्रीदेखि लगातार तेस्रोपटक भारतको प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्दा मोदीले भारतीय राजनीतिमा आफ्नो बलियो प्रभाव स्थापित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उनले ९ जुन २०२४ मा तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएका थिए।

२०२६ मा उनको सरकार विकास, प्रविधि, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकसित भारतको लक्ष्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। तर त्यससँगै रोजगारी, युवाको असन्तुष्टि, सामाजिक सद्भाव, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक आलोचनाजस्ता प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेका छन्।

अगस्ट १५ को स्वतन्त्रता दिवस सम्बोधनमा मोदीले २०४७ सम्म विकसित भारत बनाउने लक्ष्यलाई पुनः जोड दिएका थिए।

अब त्यो लक्ष्य भाषण र घोषणाबाट कति टाढा व्यवहारमा पुग्छ भन्ने कुरा आगामी वर्षहरूमा स्पष्ट हुनेछ। भारतको भविष्यका लागि आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण छ। तर आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी, समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक संस्थाको मजबुती पनि आवश्यक छ। त्यसैले नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको वास्तविक मूल्यांकन केवल सरकारले कति योजना घोषणा गर्‍यो भन्ने आधारमा होइन, ती योजनाले आम भारतीयको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने आधारमा हुनेछ।

नेपाल र दक्षिण एसियाका लागि पनि भारतको यो यात्रा महत्वपूर्ण छ। भारतको आर्थिक र राजनीतिक दिशा परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव छिमेकी मुलुकमा समेत पर्न सक्छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित, समानता, पारस्परिक सम्मान र आर्थिक सहकार्यका आधारमा अघि बढाउँदै भारतमा हुने परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल भारतका लागि उपलब्धि प्रमाणित गर्ने मात्र होइन, ठूलो जनसंख्याको अपेक्षा पूरा गर्ने परीक्षा पनि हो। आगामी वर्षहरूले मोदी नेतृत्वले विकास, रोजगारी, प्रविधि र राष्ट्रिय शक्तिलाई कति प्रभावकारी रूपमा जनजीवनसँग जोड्न सक्छ भन्ने निर्णय गर्नेछन्। (नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल : भारतको राजनीति, विकास र नयाँ चुनौती)